Simultaneous Elections|लोकतंत्र में बड़ा बदलाव या संवैधानिक चुनौती? 2024

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को Simultaneous Elections (समानांतर चुनाव) को लेकर उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति Ram Nath Kovind कर रहे थे। इस समिति ने Lok Sabha और State Assemblies चुनावों को एकसाथ कराने के पहले चरण की सिफारिश की थी, और इसके बाद अगले चरण में Municipal और Panchayat Elections को General Elections के 100 दिनों के भीतर कराने का प्रस्ताव रखा था।

Simultaneous Elections|लोकतंत्र में बड़ा बदलाव या संवैधानिक चुनौती? 2024

प्रधानमंत्री Narendra Modi, जो हमेशा से एकसाथ चुनाव के समर्थक रहे हैं, ने इसे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। Union Home Minister Amit Shah ने इसे चुनावी सुधारों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे साफ-सुथरे और आर्थिक रूप से कारगर चुनावों के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त बनाया जा सकेगा और संसाधनों के अधिक उत्पादक आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

Congress President Mallikarjun Kharge ने इस विचार को “अव्यवहारिक” बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “यह Constitution के खिलाफ है, यह लोकतंत्र के विपरीत है, यह Federalism के खिलाफ है। देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा।”

Simultaneous Elections|लोकतंत्र में बड़ा बदलाव या संवैधानिक चुनौती? 2024

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री Ashwini Vaishnaw ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि Kovind Panel की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक Implementation Group का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार उन विषयों पर सहमति बनाने में विश्वास करती है जो हमारे लोकतंत्र और राष्ट्र को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित करते हैं। और यह एक ऐसा विषय है जो हमारे लोकतंत्र, केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करेगा।”

समिति ने एक समान Electoral Roll की सिफारिश की है, जिसके लिए Election Commission of India (ECI) और राज्य निर्वाचन आयोगों (State Election Commissions, SECs) के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी। ECI लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जिम्मेदार है, जबकि स्थानीय निकायों के चुनाव SECs द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्रस्तावित बदलावों के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

Simultaneous Elections|लोकतंत्र में बड़ा बदलाव या संवैधानिक चुनौती? 2024

समिति ने कुल 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, किसी भी Constitutional Amendment Bill को संसद के प्रत्येक सदन में दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

समिति की रिपोर्ट, जो 18,000 से अधिक पृष्ठों में फैली हुई थी, मार्च में राष्ट्रपति Droupadi Murmu को सौंपी गई थी। चुनावों को एक साथ कराने के लिए, समिति ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति, लोकसभा के पहले सत्र की पहली बैठक में एक ‘निर्धारित तिथि’ जारी करें। इस तिथि से नया चुनावी चक्र शुरू होगा।

समिति ने अनुच्छेद 83 (Duration of Houses of Parliament) और अनुच्छेद 172 (Duration of State Legislatures) में संशोधन की सिफारिश की है, ताकि यदि किसी सदन में No-Confidence Motion पारित हो, या कोई Hung House स्थिति उत्पन्न हो, तो इसे संभाला जा सके।

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