pm ayushman bharat scheme.ओडिशा जल्द ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) में शामिल होने जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है, जिससे उन्हें द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सके।
pm ayushman bharat scheme: ₹5 लाख की स्वास्थ्य सुरक्षा के नए आयाम
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि “राज्य के साथ कुछ तकनीकी मुद्दों को सुलझाया जा रहा है” ताकि योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हो सके। अधिकारी ने यह भी बताया कि ओडिशा पहले से ही अपनी खुद की स्वास्थ्य योजना चला रहा है, जो अब इस केंद्रीय योजना के साथ चलेगी।
ओडिशा जल्द ही शामिल होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)
इस योजना के तहत केंद्र और राज्य दोनों वित्तीय बोझ को साझा करते हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि कुछ राज्यों जैसे पंजाब, जिन्होंने 2019-2020 से ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की है, को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। हाल ही में बिहार भी इस योजना में शामिल हुआ है और वहां से काफी संख्या में नामांकन देखे जा रहे हैं।
अब तक 18 राज्यों ने अपनी राज्य-विशिष्ट योजनाओं को AB PM-JAY के साथ मिलाया है, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, और नागालैंड जैसे चार राज्यों ने अपने राज्य कर्मचारी योजनाओं को AB PM-JAY अस्पतालों और आईटी प्लेटफॉर्म के साथ संयोजित किया है। कर्नाटक की ‘कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना’ का नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आईटी प्लेटफॉर्म में एकीकरण फिलहाल चल रहा है।
pm ayushman bharat scheme: ₹5 लाख की स्वास्थ्य सुरक्षा के नए आयाम
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 1 सितंबर 2024 तक 29,648 अस्पताल, जिनमें 12,696 निजी अस्पताल शामिल हैं, इस योजना के तहत पंजीकृत किए जा चुके हैं। यह योजना वर्तमान में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, जिनमें दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य शामिल हैं।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकृत अस्पतालों में कैशलेस इनपेशेंट सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें परिवार के आकार, उम्र या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। योजना में सभी पहले से मौजूद बीमारियों को पहले दिन से कवर किया जाता है। योजना में 1,949 चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं जो 27 चिकित्सा विशेषताओं को कवर करती हैं, जैसे सामान्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी।
राज्य सरकारों के साथ समन्वय
इस योजना का सफल क्रियान्वयन राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बेहतर समन्वय पर निर्भर करता है। जैसे कि पंजाब ने अभी तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय उनके साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। इसी तरह, अन्य राज्यों को भी योजना के साथ मिलाने का कार्य चल रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकें।
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बिहार जैसे राज्यों के लिए यह योजना बेहद लाभकारी साबित हो रही है, जहां से बड़ी संख्या में लोग नामांकित हो रहे हैं। ओडिशा का इस योजना में शामिल होना राज्य के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा। इससे राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा और आर्थिक बोझ भी कम होगा।
देशभर में अस्पतालों का नेटवर्क
AB PM-JAY के तहत देशभर के 29,648 अस्पतालों को पंजीकृत किया जा चुका है, जिनमें सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल हैं। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी शुल्क के पंजीकृत अस्पतालों में इलाज करा सकता है। साथ ही इसमें लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज कराया जा सकता है, जिसमें सामान्य बीमारियों से लेकर गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर और दिल की बीमारियां भी शामिल हैं।
योजना के माध्यम से इलाज की प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभार्थी को इलाज के लिए किसी भी पंजीकृत अस्पताल में जाना होता है। वहां उसे पहचान पत्र दिखाना होता है और इसके बाद अस्पताल द्वारा इलाज की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह एक कैशलेस प्रक्रिया होती है, जिससे मरीज को इलाज के लिए कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता। सरकार द्वारा अस्पताल को इसका भुगतान किया जाता है।
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ओडिशा के नागरिकों के लिए योजना का महत्व
ओडिशा राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। राज्य पहले से ही अपनी स्वास्थ्य योजना चला रहा है, और अब इस केंद्रीय योजना के साथ जुड़ने से राज्य के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। इससे राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी और उन्हें आर्थिक रूप से भी सहारा मिलेगा।
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निष्कर्ष
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य कवर कार्यक्रमों में से एक है, जो देश के गरीब और वंचित तबकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है। ओडिशा का इस योजना में शामिल होना राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इससे न केवल राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि इससे राज्य के नागरिकों को आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी।