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NEP Par 5 Tikhe Takrar: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम एम.के. स्टालिन के बीच जुबानी जंग

NEP Par 5 Tikhe Takrar: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम एम.के. स्टालिन के बीच जुबानी जंग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच जुबानी जंग जारी

NEP Par 5 Tikhe Takrar
NEP Par 5 Tikhe Takrar

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लेकर जुबानी जंग सोमवार को भी सोशल मीडिया पर जारी रही। इससे पहले दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को पत्र लिखकर स्कूल शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर अपने विचार साझा किए थे।

अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर गए मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पर द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट साझा करते हुए NEP की आलोचना की। उन्होंने कहा, “जो राज्य NEP के सामने नहीं झुक रहे हैं, उन्हें फंड देने से इनकार करना और जो राज्य शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहे, उन्हें उदारता से पुरस्कृत करना – क्या भाजपा सरकार इसी तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समानता को बढ़ावा देना चाहती है?”

प्रधान का पलटवार

इसके जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लोकतंत्र में राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा, “लेकिन राज्यों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना संविधान की भावना और एकीकृत भारत के मूल्यों के खिलाफ है। NEP 2020 व्यापक परामर्श के बाद बनाई गई है और इसमें पूरे भारत की सामूहिक बुद्धि का समावेश है।”

NEP Par 5 Tikhe Takrar: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम एम.के. स्टालिन के बीच जुबानी जंग

प्रधान ने स्टालिन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वे मातृभाषा में शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, जिसमें तमिल भी शामिल है। उन्होंने कहा, “क्या आप भारतीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने का विरोध कर रहे हैं? क्या आप भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों और सामग्री के निर्माण का विरोध कर रहे हैं? अगर नहीं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु के छात्रों के हितों को अपने राजनीतिक लाभों से ऊपर रखें और NEP को लागू करें।”

अमेरिका दौरे पर स्टालिन

इस बीच, तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, शिकागो और अन्य स्थानों के विभिन्न तमिल संघों के प्रतिनिधियों ने स्टालिन से मुलाकात की।

इस जुबानी जंग ने शिक्षा नीति को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच के मतभेदों को और उजागर कर दिया है।

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