arvind kejriwal supreme court| uncaged parrot-Digital Newsz

arvind kejriwal supreme court|दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब नीति ‘घोटाले’ में सीबीआई मामले में जमानत देते हुए, न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने शुक्रवार को अपने फैसले में लिखा:

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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वापस लिया CBI को ‘पिंजरे का तोता’ कहने का संदर्भ

“कुछ समय पहले, इस अदालत ने सीबीआई की आलोचना करते हुए इसे पिंजरे का तोता कहा था।” लगभग एक दशक में दूसरी बार, भारत की सर्वोच्च अदालत ने देश की प्रमुख अपराध जांच एजेंसी के संदर्भ में ‘पिंजरे का तोता’ शब्द का उपयोग किया है।

न्यायमूर्ति भुयान ने अपने फैसले में लिखा: “कुछ समय पहले, इस अदालत ने सीबीआई की आलोचना करते हुए इसे पिंजरे का तोता कहा था। यह आवश्यक है कि सीबीआई इस धारणा को दूर करे कि वह पिंजरे का तोता है। बल्कि, धारणा यह होनी चाहिए कि वह एक uncaged parrot है।”

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न्यायमूर्ति भुयान 2013 में न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा द्वारा किए गए एक अवलोकन का संदर्भ दे रहे थे, जब वह निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक लाइसेंस आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसे मीडिया में ‘कोलगेट’ मामला कहा गया था।
कोलगेट मामला कांग्रेस-नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के बारे में था।

यह मामला कई राजनीतिक घोटालों में से एक था जिसने मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार की धारणा को बढ़ावा दिया। इस कथित घोटाले को 2012 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट द्वारा उजागर किया गया था, जिसमें 2004 से 2009 के बीच कोयला ब्लॉकों के आवंटन में अक्षम और संभवतः अवैध प्रक्रियाओं को दिखाया गया था।

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रिपोर्ट में कहा गया था कि ब्लॉकों का आवंटन बिना प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के किया गया था, जिससे सरकारी खजाने को संभावित नुकसान हुआ।

CAG ने प्रारंभ में सरकारी खजाने को संभावित नुकसान की मात्रा को 10.7 लाख करोड़ रुपये के रूप में अनुमानित किया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में इसे घटाकर 1.86 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।

भाजपा की शिकायत के बाद, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने का निर्देश दिया। 2013 में संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 1993 से 2008 के बीच ब्लॉकों का आवंटन अनधिकृत तरीके से किया गया था, और जहां उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ था, उन सभी खानों का आवंटन रद्द किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया।

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न्यायमूर्ति लोढ़ा का अवलोकन

न्यायमूर्ति लोढ़ा का अवलोकन उस समय आया जब सीबीआई ने 2013 में राजनीतिक कार्यपालिका और कोयला मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ अपने मसौदा स्थिति रिपोर्ट को साझा करने के विवाद के बीच था। एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसका नेतृत्व न्यायमूर्ति लोढ़ा कर रहे थे, सीबीआई द्वारा प्रस्तुत नौ-पृष्ठीय हलफनामे की जांच कर रही थी।

तब सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा कि तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई की मसौदा जांच रिपोर्ट में कुछ “महत्वपूर्ण बदलाव” किए थे, और शीर्ष कानून अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों, जिनमें पीएमओ के अधिकारी भी शामिल थे, ने संशोधन का सुझाव दिया था।

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इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, न्यायमूर्ति लोढ़ा ने पहले “सरकार के शीर्ष वकील, अटॉर्नी-जनरल को जोर से फटकार लगाई, यह कहते हुए कि यह सीबीआई जांच में हस्तक्षेप का स्पष्ट प्रमाण है”, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार।

उन्होंने आगे कहा, पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार: “सीबीआई पिंजरे का तोता बन गई है जो अपने मालिक की आवाज में बोलती है। यह एक दुखद कहानी है कि कई मालिक हैं और सीबीआई को असीमित शक्ति देना संभव नहीं है। सीबीआई पुलिस बल बन गई है और केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सीबीआई की जांच स्वतंत्र होनी चाहिए।”

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