mamata banerjee statement| महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा 2024

mamata banerjee statement| महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा 2024
mamata banerjee statement

 mamata banerjee statement  के अनुसार कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल, उत्तर कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया जाएगा।

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mamata banerjee statement| महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा 2024

बनर्जी ने कहा, “हमने डॉक्टरों की मांगों पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक और मेडिकल कॉलेज के निदेशक को भी हटाने का निर्णय लिया है। कोलकाता पुलिस आयुक्त ने भी जांच के लंबित रहने तक पद से हटने का फैसला किया है।” उन्होंने बातचीत को सकारात्मक बताया और डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने की अपील की। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच बातचीत के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि “डॉक्टरों की मांगों के अनुसार कोलकाता पुलिस आयुक्त और उत्तर कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर का तबादला किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के डीएमई और डीएचएस भी बदले जाएंगे।”

हालांकि, डॉक्टरों के प्रतिनिधियों ने कहा कि कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ मुद्दों पर असहमति अभी भी बनी हुई है। इस बैठक में डॉक्टरों की ओर से 42 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए, जबकि राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव मनोज पंत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

बैठक शाम 6 बजे शुरू हुई और लगभग चार घंटे तक चली। डॉक्टर मुख्यमंत्री के निवास से आधी रात के कुछ मिनट पहले बाहर निकले। यह बैठक जूनियर डॉक्टरों के संगठन, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम, के बैनर तले हुई।

प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों की पाँच प्रमुख मांगें थीं, जिनमें कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने, डॉक्टरों के लिए सुरक्षा में सुधार, और राज्य संचालित अस्पतालों में ‘धमकी संस्कृति‘ को समाप्त करने की मांग शामिल थी। 10 सितंबर से डॉक्टरों ने अपने विरोध प्रदर्शन को आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से स्वास्थ भवन स्थानांतरित कर दिया था, जहां वे बारिश और कठिन मौसम के बावजूद धरना दे रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से पहले हुई इस बैठक ने और भी अहमियत हासिल कर ली थी, जिसमें कोर्ट ने 9 सितंबर को डॉक्टरों से अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने की अपील की थी।

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